Wednesday, September 27, 2017

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ‘‘सौभाग्य’’ पर प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

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प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ‘‘सौभाग्य’’ नामक नई स्कीम का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 सितंबर सन् 2017 को किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चत करना है।  

निम्नलिखित प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न यथा - इस योजना के उद्देश्यों, विशेताओं, अपेक्षित परिणामों और क्रियान्वयन रणनीति की विस्तृत जानकारी देते हैं।


प्रश्न संख्या 1       - इस नई योजना का उद्देश्य क्या है?

उत्तर       - ‘‘सौभाग्य’’ का उद्देश्य अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चत करते हुए सभी घरों में बिजली पहुंचाना और   ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी शेष गैर विद्युतिकृत घरों में बिजली कनेक्शन सुलभ कराना है, ताकि देश में सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

Wednesday, August 30, 2017

सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर'


'सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख अब 31 दिसंबर'

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय को बुधवार को बताया गया कि लाभ पाने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती पर सुनवाई नवंबर के पहले सप्ताह में की जाएगी. अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि मौजूदा समयसीमा 30 सितंबर को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा.

Sunday, June 11, 2017

7th CPC & Employee News: Linking of Aadhaar with PAN is must for existing P...

7th CPC & Employee News: Linking of Aadhaar with PAN is must for existing P...: Press Information Bureau  Government of India Ministry of Finance Following are the major highlights of the Hon'ble Supreme ...

Thursday, June 1, 2017

Pradhan Mantri Awas Yojana


Pradhan Mantri Awas Yojana


The Mission will be implemented during 2015-2022 and will provide central assistance to Urban Local Bodies (ULBs) and other implementing agencies through States/UTs for: 

1. In-situ Rehabilitation of existing slum dwellers using land as a resource through private participation 

2. Credit Linked Subsidy 

3. Affordable Housing in Partnership 

4. Subsidy for Beneficiary-led individual house construction/enhancement. 

Credit linked subsidy component will be implemented as a Central Sector Scheme while other three components will be implemented as Centrally Sponsored Scheme (CSS).The scheme will cover More info..


SCHEME GUIDELINE  - CLICK HERE

Digital India Scheme of India


Digital India was launched by the Prime Minister of India Narendra Modi on 1 July 2015 with an objective of connecting rural areas with high-speed Internet networks and improving digital literacy.The vision of Digital India programme is inclusive growth in areas of electronic services, products, manufacturing and job opportunities etc. and it is centred on three key areas – Digital Infrastructure as a Utility to Every Citizen, Governance & Services on Demand and Digital Empowerment of Citizens.



The Digital India programme is a flagship programme of the Government of India with a vision to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy.

Monday, May 29, 2017

UP - गरीब कल्याण कार्ड योजना

भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीबी को दूर करना है और सरकार ने गरीबी से उबरने के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, सरकार ने गरीब लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जो विशेष रूप से गरीब लोगों पर केंद्रित हैं।

 गरीब लोगों को सबसे अच्छा लाभ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री  ग़रीब कल्याण कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। जल्द ही लोग इसके लिए आवेदन या रजिस्टर कर सकते हैं।
ग़रीब और जरूरतमंद लोगों के लिए जो कि सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं, वे अब गरीब कल्याण कार्ड योजना नाम की इस योजना से सीधे लाभ प्राप्त करने का उनके पास बेहतर विकल्प होगा, जिसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। यूपी सरकार ग़रीब कल्याण कार्ड प्रदान करने की योजना बना रही है।
गरीब कल्याण कार्ड
  • प्रदेश के सभी गरीबों तक बिना जाति और धर्म के भेदभाव के सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गरीब कल्याण कार्ड का वितरण किया जायेगाI
  • यह गरीब कल्याण कार्ड बी.पी.एल एवं राशन कार्ड धारकों को सरकारी सुविधाओं का पारदर्शी तरीके से हस्तांतरण करेगाI
  • जनधन एवं आधार योजना की नींव पर बनी यह गरीब कल्याण योजना प्रदेश के आर्थिक समावेश एवं सामाजिक उत्थान के लिए क्रांतिकारी पहल साबित होगीI
गरीब कल्याण कार्ड के लाभ
  • प्रत्येक गरीब को गरीब कल्याण कार्ड के जरिये सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सर्जरी, क्रिटिकल केयर सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाएँ कैशलेस तरीके से प्राप्त होंगी।
  • गरीब कल्याण कार्ड के जरिये 1 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली, पानी और शौचालय के साथ पक्के मकानों के निर्माण के लिए 6 लाख तक का आवास ऋण रियायती दरों पर दिया जायेगा।
  • गरीब कल्याण कार्ड धारकों को राशन में तेल, नमक, दाल, चीनी, गुड़ आदि न्यूनतम दाम पर उपलब्ध कराया जायेगा।
ग़रीब कल्याण कार्ड, उत्तर प्रदेश में नि:शुल्क आवास योजना में योगी सरकार द्वारा मुफ्त मकान पाने के लिए बड़ा माध्यम है। यूपी में  नि:शुल्क आवास योजना के लिए आवेदन करने या जानने के लिए यहां क्लिक करें।
चूंकि पीएमओ ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं जैसे कि विमुद्रीकरण ताकि गरीब लोगों को भविष्य में परेशानियाँ ना उठानी पड़े। देश में गरीब लोगों का ज्यादा विकास न होने का मुख्य कारण भ्रष्टाचार है और वर्तमान सरकार गरीबों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए सबसे अच्छा प्रयास कर रही है। इसी तरह,अब  सरकार गरीब लोगों की भलाई के लिए गरीब कल्याण कार्ड योजना को युपी में शुरू करने का काम कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है जो भारतीय युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए भारत में शुरू की गई है। यह एक ऐसी योजना है जो भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत में पहली बार शुरू की गयी है। यह अपनी तरह का एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो वित्तीय वर्ष 2020 तक1 करोड़ भारतीय युवाओं को रोजगार की ओर जाएगा और उद्यमी बनने या बेहतर रोजगार के विकल्प के साथ कुशलता से काम करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना शुरू किया है।

अवधि

इस योजना को पिछले साल जो 2015 में शुरू किया गया था यह योजना वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए थी। लेकिन योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने इस योजना को और सालों चार तक बढ़ाने का फैसला किया और अंत में यह योजना 2016 से 2020 तक के वर्षों के लिए हो गई है।

लक्ष्य


इस नई योजना का लक्ष्य पिछली योजना के लक्ष्य से चार गुना बड़ा है और इस बार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 तक1करोड़ युवा भारतीयों को कौशल संम्पन करने का निर्णय लिया गया है।
बजट

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के नए चरण के लिए 12000 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है।

छात्रों के लिए लाभ


प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2020 तक भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसलिए, यह योजना छात्रों के लिए पर्याप्त लाभ के साथ आई है। गुणवत्ता प्रशिक्षण के साथ प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना  भारतीय युवाओं को मुफ़्त में पुस्तकें और वर्दी प्रदान करती है। दूसरा, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना योजना के तहत बॉडींग और लोडिंग की सुविधा भी है। इस सुविधा के तहत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के LWE (Left Wings Extinguish), उत्तर पूर्व राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और लेह से संबंधित विभिन्न विद्यार्थियों को हॉस्टल सुविधा प्रदान करने जा रही है। लड़की उम्मीदवार को कन्या प्रभारी के रूप में 1000 रुपये मिलेगा और यह योजना केवल गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के बारे में ही नहीं है, साथ ही यह योजना प्लेसमेंट प्रदान करने के बारे में भी है, इसलिए इसके साथ ही पूर्व में उम्मीदवारों को आश्वासन दिया जाएगा। प्लेसमेंट समर्थन जहां उम्मीदवारों को दो शर्तों में 1450 रुपये मिलेंगे।

यदि नियुक्ति जिले के अंदर होती है तो लड़कियों को दो महीने की अवधि होगी और लड़कों को एक महीने की अवधि होगी।

यदि प्लेसमेंट जिले के बाहर है तो लड़कियों को तीन महीने की अवधि होगी और लड़कों को दो महीने की अवधि होगी।
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना   के प्रशिक्षण भागीदारों और प्रशिक्षण केंद्र

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना  419 विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी प्रदान करती है जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। सरकार अपने केंद्रों में इन पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों को आमंत्रित करती है।

कौन से प्रशिक्षण केंद्र हैं?

प्रशिक्षण केंद्र वह हैं जिनका काम उम्मीदवारों को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान करना है। उम्मीदवार को सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी लाभ प्राप्त करने में सहायता करें।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना को एक प्रशिक्षण केंद्र बनने के लिए सभी प्रशिक्षण केंद्रों की जरूरत है, जो प्रशिक्षण में भागीदार के साथ जुड़ना चाहते हैं।
प्रशिक्षण में सहयोगी कौन हैं?

प्रशिक्षण भागीदार वह हैं जो सरकार और फ्रैंचाइज़ी के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के लिए सरकार के साथ प्रशिक्षण केंद्र / फ्रैंचाइजी को जोड़ना प्रशिक्षण भागीदार का मुख्य काम है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के मुख्य बिंदु

  1. लघु अवधि के प्रशिक्षण- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना योजना के तहत निर्धारित सभी 419 नौकरी पाठ्यक्रमों की अवधि बहुत कम है।
  2. सीखने के पूर्व अनुभव को मान्यता- प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के इस हिस्से के तहत 25 लाख उम्मीदवार जो पहले से ही कुछ काम कर रहे हैं, वे प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं।
  3. विशेष परियोजनाएं प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत विशेष परियोजनाएं उन परियोजनाएं हैं जो NQP (राष्ट्रीय योग्यता पैक) के तहत नहीं हैं। इस भाग में उम्मीदवार अपने स्थानों पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे या सरकारी निकायों, या औद्योगिक निकायों पर प्रशिक्षण दे रहे हैं।
  4. कौशल और रोजगार मेला- दिशानिर्देश के अनुसार, प्रशिक्षण केंद्रों का उम्मीदवारों को नियुक्ति प्रदान करना जरुरी है। इस लाइन में सरकार ने मीडिया और प्रेस की पूरी कवरेज के साथ हर छह माह में कम से कम कौशल और रोजगार मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया है।
  5. मॉनिटरिंग दिशानिर्देश- यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षण केंद्र गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं या नहीं,इसके लिए सरकार ने एक निगरानी टीम बनाई है। इस निगरानी योजना का काम यह सुनिश्चित करना है कि प्रशिक्षण केंद्र गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं या नहीं। इस प्रयोजन के लिए सरकार स्व-ऑडिट रिपोर्टिंग, आश्चर्यजनक यात्रा, कॉल सत्यापन आदि जैसे विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रही है।
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